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*11 मार्च को 308 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा।*

*राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गौरीगंज के पीछे मैदान में होगा भव्य आयोजन।*

*सुबह 7 बजे से शुरू होगा बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन।*

अमेठी जिला समाज कल्याण अधिकारी शेर बहादुर ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद अमेठी में 11 मार्च 2026 को भव्य एवं विशाल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरीगंज के पीछे स्थित मैदान (निकट विकास भवन, गौरीगंज) में सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि जनपद को आवंटित लक्ष्य के अनुसार कुल 308 जोड़े पूर्ण विधि-विधान एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए पात्र जोड़े प्रतिभाग करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 11 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले इस समारोह हेतु निर्धारित स्थल पर प्रातः 07 बजे से आवेदित पात्र जोड़ों का बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सभी पात्र जोड़ों से अपील की गई है कि वे समय से उपस्थित होकर बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि कार्यक्रम सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा सके।

गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत, निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अब निशुल्क जांच

अमेठी जिले के 15 चयनित निजी केंद्रों को योजना से जोड़ा गया

अमेठी जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी राहत भरी पहल की है। अब गर्भवती महिलाएं जनपद के चयनित निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच करा सकेंगी। यह सुविधा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए जिले के कुल 15 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इन तिथियों पर गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श के साथ जांच की सुविधा दी जाती है। अब इसी क्रम में निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी मुफ्त जांच की सुविधा शुरू की गई है, जिससे महिलाओं को समय पर और आसानी से जांच उपलब्ध हो सके।

ई-रूपी वाउचर से होगी भुगतान प्रक्रिया

निशुल्क जांच की भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-रूपी वाउचर प्रणाली लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी महिला को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि 1 फरवरी 2026 से जिले के 15 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को इस योजना से जोड़ा गया है, ताकि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

क्यूआर कोड आधारित होगा वाउचर

नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-रूपी वाउचर एक क्यूआर कोड आधारित प्रीपेड वाउचर होता है। इसमें गर्भवती महिला का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। वाउचर जनरेट होने के बाद महिला के मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक के माध्यम से वह सूचीबद्ध किसी भी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जाकर निशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच करा सकती है।

स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जिले के चयनित 15 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र

1. ओम साईं हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर, सत्य साईं नगर, गौरीगंज

2. जीवन डायग्नोस्टिक सेंटर, सिंहपुर

3. मेडिकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रतापगढ़ रोड, अमेठी

4. कृष्णा नर्सिंग होम, सेक्टर-5 इंडस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर

5. श्रीराम अल्ट्रासाउंड सेंटर, जगदीशपुर

6. जसीम डायग्नोस्टिक सेंटर, जगदीशपुर

7. अल्ट्राकेयर सेंटर, मुसाफिरखाना

8. न्यू अपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर, जगदीशपुर

9. अपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर, मुसाफिरखाना

10. अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, फुरसतगंज

11. निखिल अल्ट्रासाउंड सेंटर, एचएएल रोड, मुंशीगंज

12. एसएन हॉस्पिटल, जामों

13. रामगंज डायग्नोस्टिक सेंटर, रामगंज, भादर

14. तेजस अल्ट्रासाउंड सेंटर, गौरीगंज

15. संध्या अल्ट्रासाउंड सेंटर, गौरीगंज

अमेठी को मिली बड़ी सौगात: ₹220 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड दीवानी न्यायालय
​अमेठी। जनपद अमेठी के विकास और न्यायिक इतिहास में आज शनिवार का दिन 'स्वर्ण अक्षरों' में दर्ज होने जा रहा है। जिले की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज अत्याधुनिक दीवानी न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा वर्चुअल माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।
​हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर
​कलेक्ट्रेट के समीप बिशुनदासपुर ग्राम पंचायत में बनने वाला यह 'इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स' न केवल भव्य होगा, बल्कि तकनीकी और ढांचागत सुविधाओं के मामले में भी मिसाल पेश करेगा।
​परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
​लागत: लगभग ₹220.035 करोड़।
​कोर्ट रूम: 17 अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट रूम का निर्माण।
​अधिवक्ता चेंबर: वकीलों के लिए 32 आधुनिक चैंबर।
​आवास: न्यायाधीशों के लिए 5 सुसज्जित आवासीय भवन।
​पार्किंग: 1165 वाहनों की विशाल पार्किंग क्षमता।
​निर्माण एजेंसी: लोक निर्माण विभाग (PWD), अयोध्या इकाई।
​2027 तक पूरा होगा लक्ष्य
​शिलान्यास के तुरंत बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने इस भव्य परिसर को 20 अप्रैल 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
​अमेठी होगा 'न्यायिक आत्मनिर्भर', जनता को मिलेगी राहत
​अब तक अमेठी के निवासियों को कानूनी लड़ाई और न्यायिक कार्यों के लिए सुल्तानपुर या रायबरेली के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस नए न्यायालय के बनने से:
​समय और धन की बचत: स्थानीय स्तर पर न्याय सुलभ होने से भाग-दौड़ कम होगी।
​न्याय में तेजी: कोर्ट रूम की संख्या बढ़ने से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी।
​विकास का मील का पत्थर: यह परियोजना जिले के बुनियादी ढांचे को एक नई पहचान देगी।
​"यह परियोजना अमेठी को न्यायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो जिले के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान करेगी।"
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